जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३

नारा: "हिमालको आवाज, स्थानीय तहको संकल्प र जलवायु न्यायको साझा प्रतिबद्धता" / "स्थानीय तहको जिम्मेवारी : जलवायु न्यायका लागि साझेदारी"

स्थान तथा मिति: जोमसोम, मुस्ताङ; २०८३ साल भदौ ३१ गते बुधबार (16 September 2026, World Ozone Day)

प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि

• आयोजन: पवित्र कालीगण्डकी नदी किनार, शालग्राम भूमि तथा निलगिरी हिमालको काखमा अवस्थित घरपझोङ गाउँपालिका (मुस्ताङ) मा आयोजित "घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन-२०८३" मार्फत यो घोषणापत्र जारी गरिएको हो।

• मुख्य चिन्ता: विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि हिमाली भेगमा हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो तथा खडेरी जस्ता जलवायुजन्य विपद्को गम्भीर असर स्थानीय जनता र जीविकोपार्जनमा परिरहेको यथार्थ।

मुख्य बुँदा तथा संरचनागत झलक

• साझा दृष्टिकोण (भाग १): जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई राष्ट्रिय तथा स्थानीय विकास, आर्थिक समृद्धि र मानव अधिकारसँग जोडिएको बहुआयामिक संकटको रूपमा स्वीकार गर्ने तथा हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी एजेन्डा बनाउने।

• विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वाधार (भाग २): जोखिमको वैज्ञानिक पहिचान र नक्साङ्कन, "विपद्पछि उद्धार" बाट "विपद्पूर्व जोखिम न्यूनीकरण" मा रूपान्तरण, र जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड।

• अनुकूलन तथा प्रकृति संरक्षण (भाग ३): जलस्रोत पुनर्भरण, परम्परागत तथा जलवायु-अनुकूल रैथाने कृषि प्रणाली, जैविक विविधता संरक्षण र दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन।

• जलवायु वित्त (भाग ४): अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय जलवायु कोषमा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष, अनुदानमुखी र पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित गर्ने; स्थानीय जलवायु कोष स्थापना गर्ने।

• हानि तथा क्षति र विस्थापन (भाग ५): भौतिक क्षतिका साथै सांस्कृतिक, सामाजिक र पारिस्थितिकीय गैर-आर्थिक क्षतिलाई समेत मान्यता दिने र जलवायु विस्थापित समुदायलाई अधिकारमा आधारित पुनर्स्थापना गर्ने।

• समावेशी शासन र ज्ञान (भाग ६ र ७): महिला, आदिवासी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता; रैथाने परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्ने।

• हरित अर्थतन्त्र र सहकार्य (भाग ८ र ९): नवीकरणीय ऊर्जा, हरित रोजगारी, निजी क्षेत्रको साझेदारी तथा तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बीच प्रभावकारी समन्वय।

विशेष आह्वान तथा मागहरू (भाग १०)

• १.५°C को लक्ष्य: UNFCCC र विश्व समुदायलाई पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमाप्रति गम्भीर हुन आह्वान।

• क्षतिपूर्ति माग: २०८३ भदौ १० मा लामटाङ लिरुङ क्षेत्रमा हिमनदी/हिमचट्टान कोल्याप्स भई भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले पुऱ्याएको महासङ्कट तथा हानि-नोक्सानीको तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूसँग माग।

• मुस्ताङ विशेष व्यवस्था: कालीगण्डकी र सहायक नदीहरूमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा थुप्रिई बस्ती जोखिममा परेकाले स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउन माग।

• तीन तहको जिम्मेवारी बाँडफाँट: विपद् जोखिमका आधारमा अति जोखिमयुक्त क्षेत्र संघले, मध्यम प्रदेशले र न्यून जोखिम स्थानीय तहले हेर्ने गरी स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँटको माग।

स्थानीय तहहरूको साझा प्रतिबद्धता (भाग ११)

• बजेट र योजनामा जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने।

• सार्वजनिक निकायहरूमा प्लास्टिकको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने र स्थानीय पाठ्यक्रममा जलवायु शिक्षा समावेश गर्ने।

• नेपालका सबै ७५३ स्थानीय तहको साझा प्रतिबद्धता स्वरूप घरपझोङ गाउँपालिकाको जोमसोममा "स्थानीय सरकार जलवायु पार्क" स्थापना गर्ने संकल्प।

• मानव अस्तित्वलाई केन्द्रमा राख्दै संरक्षणका अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता।

कार्यान्वयन तथा अनुगमन संयन्त्र (भाग १२)

• समन्वय संयन्त्र: प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि "घरपझोङ जलवायु कार्यान्वयन तथा समन्वय संयन्त्र" निर्माण गरिने।

• नियमित समीक्षा र सम्मेलन: प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्ने तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको समन्वयमा प्रत्येक २ वर्षमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजना गर्ने।