मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध उजुरी थपिंदै

जोमसोम—मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध उजुरी थपिन थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङद्वारा बिहिबार आयोजित राजनीतिक पार्टीहरुसंगको छलफलमा मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।

समसामयिक विषयमा भएको छलफलमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध प्रशासनमा उजुरी आउने क्रम सुरु भईसकेको प्रजिअ पन्तले जानकारी दिए । ‘हामीलाई सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको सूचना र उजुरी आउन थालेको छ,,अहिलेसम्म ८÷१० वटा उजुरी आईसके,’प्रजिअ पन्तले भने,‘प्राप्त उजुरीलाई  गम्भिरतापूर्वक लिईएको छ, अब जग्गा अतिक्रमण गर्ने उपर प्रारम्भिक छानवीन हुन्छ ,कैफियत भेटिएमा थप आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।’

 प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध उजुरी दिन सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरिसकेको छ । आह्वानसंगै जिल्लामा  सार्वजनिक जग्गा अनाधिकृत रुपमा अतिक्रमण गरी घर÷टहरा लगायतका  संरचना निर्माण गर्नेहरु उपर  उजुरी दिने क्रम सुरु भईसकेको प्रजिअ पन्तले राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई सुनाएका थिए । 

 जिल्ला स्थित राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिले पनि विना पूर्वाग्रह सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रजिअ पन्तको भनाई थियो । 

 मुस्ताङका ३ स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर÷टहरा निर्माण गरेकाहरुलाई संरचना निर्माण गर्न प्रशासन कार्यालयले रोक लगाईसकेको प्रजिअ पन्तले जानकारी दिए ।  मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका—३ स्याङ, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र—४ एक्लेभट्टी र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र —३ मा सार्वजिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर÷टहरा निर्माण गरिरहेकाहरुलाई संरचना नबनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाईएको उनको भनाई छ । प्रशासन कार्यालयले सरकारी जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध उजुरी दिने र उजुरी पर्ने व्यक्तिहरुको नाम गोप्य राखेको छ ।

मुस्ताङको कुल क्षेत्रफल ३५७३ बर्ग किलोमिटर मध्ये करिव १ प्रतिशत मात्र जग्गा मात्र नापी भएको देखिन्छ । तर,  जग्गा नापनक्सा भएको उक्त तथ्यांकमा देखिएपनि ठुलो क्षेत्रफलमा मुस्ताङमा जग्गा अतिक्रमण गरी घर÷टहरा र सार्वजनिक जग्गाहरुमा स्याउ खेती गरिएको छ ।

मुस्ताङमा २०३२ सालमा जग्गा नापी हुँदा स्थानीय स्तरमा विभिन्न कारणले यहाँका स्थानीय तथा समुदायको जग्गा नापनक्सा गर्न छुटेका थिए । मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गाहरुको पून नापी नहुँदा विद्यमान समस्या उत्पन्न भएको हो ।सार्वजनिक सडक तथा नदी किनारा ,उच्चलेंक र खाली रहेका जग्गामा व्यक्ति र समुदायले मनोमानी अतिक्रमण तथा उपयोग गरिरहेका छन् । 

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण,संम्वद्र्धन र  उपयोगका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भएपनि मुस्ताङका स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई रोक्न सकिरहेको छैन ।

मुस्ताङमा ठुलो संख्यामा लालपूर्जा विहिन जग्गामा व्यक्ति र समुदायले घर÷टहरा निर्माण गरिसकेको अवस्था छ । विगतमा मुखियाहरुले आफुखुसी सीमित शुल्क लिएर सार्वजनिक जग्गा अनाधिकृत रुपमा व्यक्ति र समुदायलाई वितरण गरैकै कारण यहाँका सार्वजनिक जग्गाहरु अतिक्रमण भएको थियो ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६ पुसर १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जिल्लाका ५ वटै स्थानीय तहहरुलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्दै जग्गा अतिक्रमण हुनबाट रोक्नका लागि पत्राचार गरेको थियो ।

मुस्ताङका प्राय सबै स्थानीय तहहरुमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्ति र समुदायले  स्याउ खेती गरेका छन् । वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने र व्यक्ति र समुदायले आयआर्जन लिन सक्ने भएपनि यहाँको सार्वजनिक जग्गा नापी नहुदा राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्व त्यसै खेर गईरहेको छ । 

विगतका वर्षहरुमा जिल्लाका किसानलाई कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङले स्याउ विरुवा लगायत अन्य सामग्रीमा कृषि अनुदान उपलब्ध गराउने गथ्र्यो । कार्यालयले विगतमा जग्गा धनी लालपूर्जाको प्रतिलिपी वा जग्गा करारनामाको प्रतिलिपी अथवा  परम्परागत जग्गा भोगचलन गर्दै गरेको वडाको सिफारिसपत्रमा अनुदान दिने गरेको केन्द्र प्रमुख बस्ताकोटीको भनाई छ । तर, चालु वर्ष त्यो सुविधा नरहेको उनले बताए ।

   यसमा सम्वन्धित स्थानीय तहको जग्गा बर्गीकरण गरी सरकारी खेतीयोग्य जमिनलाई लिज दिने व्यवस्था लागु भएपछि कृषि अनुदान दिन उपयुक्त हुने केन्द्र प्रमुख बस्ताकोटीको बुझाई छ ।

सौजन्य : अन्नपूर्ण अनलाईन